उनीहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ वा संविधान संशोधनबाट मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कानुनविद्हरूले धारा २९८ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना नरहेकाले जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि कम्तीमा प्रमुख दलबीच सहमति अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
केहीले भने कुनै पनि विकल्पमा सहमति नहुँदा सरकारले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानसक्ने विकल्पसमेत सुझाएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव नै असंवैधानिक
कानुनविद्हरूले संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि संक्रमणकालमा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था नभएको सबै कानुनविद्हरूको समान धारणा थियो । छलफलमा सुझाव उल्लेख गर्दै कानुनविद् गोविन्द बन्दीले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको माग संवैधानिक छैन । त्यो त कुनै पार्टी विशेषको स्वार्थअनुरूपको तर्क मात्रै हो ।’
जुनसुकै विकल्पका लागि पनि सहमति
तर, जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति अनिवार्य रहेको सबै कानुनविद्को जोड थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा धेरै संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा फस्नेतिर लाग्नुभन्दा छिटो निकासका लागि दलहरूबीच संवाद र सहमति अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा को–को थिए ?
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कानुनविद्हरू विश्वकान्त मैनाली, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, रुद्र नेपाल, महान्यायाधिवक्ता हरि फुायाललगायत थिए । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीहरू भीमबहादुर रावल, कमल थापा, विजयकुमार गच्छदार, सिपी मैनाली, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत पनि सहभागी थिए । कानुनविद्बाहेक अरूले बैठकमा बोलेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने : फेरि पनि राजनीतिक सहमति
अहिलेको संविधान राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमै आएको हो । त्यसैले संक्रमणकालमा अर्को प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको हो । संविधान जारी हुँदाको ‘स्पिरिट’ फेरि पनि सहमति नै हुनुपर्छ ।
संसद्को प्रस्तावबाट असम्भव
संविधानका अगाडि संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो संसद्ले होइन, संविधानसभाले बनाएको संविधान भएको हुनाले संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेर अर्को सरकार बनाउन सक्दैन ।
ओलीलाई कानुनविद्का तीन सुझाब
१. राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ
नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गर्न सकिने सुझाब कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अहिलेको कालखण्डको संविधानको आधारभूत स्ट्रक्चर भएकाले परिवर्तन गर्नै सकिादैन,’ कानुनविद् गोविन्द बन्दीको सुझाब थियो, ‘सरकारप्रति संसद्को विश्वास नरहेको र संक्रमणकालमा नयाँ सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले संविधानको मूल स्पिरिटमा अन्यथा नहुने गरी अर्को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत स्पष्टता गर्नुपर्छ ।’ यो विषय संविधानमै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ ।
२. संविधान संशोधन
संविधान संशोधनमार्फत नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्ने तर्क पनि कानुनविद्हरूको छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारालाई दुई तिहाई मार्फत् संसदले संविधान संशोधन गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलाउनसक्ने सुझाव दिएका थिए । संशोधन पनि एउटा विकल्प हुनसक्ने उनको मतलाई अन्य कानुनविद्ले पनि उपयुक्त बाटो हुनसक्ने बताएका थिए । तर, यसका लागिसरकार गठन प्रक्रियामा प्रवेश गरेलगत्तै दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकांशले संविधान संशोधनको बाटो उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
३. संसद् विघटन वा संसद्बाट प्रस्ताव पारित
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अर्को संसद नबनेसम्म यही रुपान्तरित संसदलाई सबै अधिकार रहेकाले धारा २९८ अनुसार नै सरकार गठन र विघटन हुनसक्ने बताएका थिए । धारा ७६ अनुसार जाँदा संक्रमणकाल अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइनसकेको, अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभइसकेको अवस्थामा अहिलेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा नदिएकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रयास नभएको स्थिति देखिएकाले सर्बोच्चमा रिटसमेत पर्न सक्ने स्थिति देखिएको र बजेट पारित नभएकाले बीचैमा ताजा जनादेशमा जाने अधिकार रहेको उनको सुझाव थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको कारण देखाएर संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानसक्ने उनको तर्क थियो । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसद्ले संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेर पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सुझाब राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी आए तीन विकल्प, अब के गर्ने ?
