krishna acharya1
त्यसो त हाम्रो देशमा खुल्लमखुल्ला राजनीति नहुने एकमात्र प्रशासनीक क्षेत्र भनेको सरकारी निजामती कर्मचारी प्रशासन थियो । जहाँ लुकेर राजनीति गरिन्थ्यो त लुकेर, अपारदर्शी किसिमले । तर, सरकारले त्यसका लागि पनि बाटो खोलिदिएपछि जनताको सेवाका लागि भनेर बसेका सरकारी कर्मचारी सेवामा कम र राजनीतिक गतिबिधिमा बढी समय खर्चने पक्का छ । निजामती प्रशासनभित्र राजनीतिलाई संस्थागत रुपमा स्वागत गरिनुले राजनीतिक दलको विचार बोकेर जनतालाई अहिले जाम र फेरि पनि आम अनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कामै काम हुने परिपाटीको विकास हुने प्रस्ट छ । अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारी कर्मचारी सरुवा, बढुवाको खेलमा देशको प्रमुख प्रशासनीक केन्द्र सिंहदरबारमा दैनिक जसो उठबस हुने गरेको धेरैलाई थाहै छ । अझ त्यभित्र राजनीतिलाई औपचारिक रुपमा नै स्वागत गरिएपछि सरकारी कर्यालयमा राष्ट्रसेवा भन्दा राजनीतिक सेवा बढी हुने कुरामा दोमत छैन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि निजामती क्षेत्रमा निजामती ट्रेड युनियनको विधिवत गठनको अधिकारमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म आउदा सरकारी कार्यालयहरुमा राजनीतिले प्रसय पाएको भन्दै निजामती कर्मचारीको निष्पक्षता र जनसेवाका लागि कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा आवद्ध गराउन नहुने आवाज उठिरहेको थियो । तर, त्यसको ठिक विपरित निजामती प्रशासनभित्र दलीय प्रतिस्पर्धा गराएर ५५ हजार कर्मचारीलाई सरकारी विदा दिँदै चुनावमा होमिनु कहाँसम्मको बेईमानी हो भन्ने धेरैले नबुझेका हुनसक्छन् । सरकारको यस कार्यलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले त पक्कै पनि स्वागत गर्लान् तर, हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताले भने पक्कै पनि त्यसको विरोध गर्छौ, गरेका थियौँ र गर्नेछौँ पनि । तर, आज स्वागत गरेका राजनीतिक दलका तल्लो स्तरका कार्यकर्ताले भोली त्यसको आफै विरोध गर्नेछन् जसको उदाहरण यो पंतिकारले तल उल्लेख गरेको छ ।
त्यसो त विश्वमा कही कतै नभएका घटनाहरु नेपालको राजनीतिमा देख्न सकिन्छ । तीन कारोड जनता भएको देशमा ४० भन्दा बढी पार्टी हुनु, कुर्सीको भागबण्डामा भएका फुटाएर ४५ बढी मन्त्रलाय बनाइनु, राजनीतिक प्रतिसोधका हिसावले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिनु, कुर्सीको तानातानीमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नु, आफ्नो बाहेक दल वा सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका योजनाहरुलाई विफल बनाउनतर्फ लाग्नु (सरकार टिक्ने, लोकप्रिय हुने वा आगामी चुनावमा बढी मत ल्याउने डरले) हाम्रो देशमा सामान्य भइसकेको थियो । तर, अब त्यसमाथि देश र जनतालको सेवाका लागि भनेर खडा गरिएका देशका निजामती प्रशासनिक अड्डामा राजनीतिलाई खुल्लेआम स्वागत गरिएपछि कर्मचारीमा कसरी निष्पक्षता होला भन्ने भय पैदा भएको छ ।
अब, कुन कर्मचारी कुन पार्टीको हो भन्ने प्रस्ट पहिचान गर्न सकिनेछ जसका कारण उसले आफ्नो बाहेक अन्य पार्टीका कार्यकर्ताको काम नगर्ने, जनताभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति बफादार रहने, भ्रष्टाचार कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा प्रसय दिएर जोगाउने काम हुने, मन्त्रालय अनुसार फरक–फरक राजनीतिक अड्डा रहने हुँदा मन्त्रालयबीच नै आपसी एकता र समझदारी नहुने, सरुवा र बढुवाको खेलमा कर्मचारीले पार्टी र सकरारको चाकडी गर्ने, सरुवा बढुवा गरेपछि गरेकाले उसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने, सरकारमा भएका बेला आफ्नो राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारीलाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने, जनताको पक्षमा हुनुपर्ने फैसलाई राजनीतिको आडमा अल्टाइने, जनतामाथि कु–शासन र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, सरकार परिवर्तन सँगै कर्मचारीहरु राजनीतिक विचार र भावना परिवर्तन गर्दै लोभ र लालचमा पर्ने, पार्ने, सरकार टिकाउन आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका कर्मचारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने तर सरकार बाहिर रहेको दलको कर्मचारीले सरकार गिराउन त्यस्ता कार्यक्रमहरु असफल पार्न लागिपर्ने (जसका कारण सरकार असफल हुन्छ), राजनीतिको आडमा कर्मचारीहरु लबिङमा लाग्ने र कार्यकर्ताहरुले दबाब बढाउने आदी जस्ता गतिबिधि सरकारी अड्डामा हुने निस्चित छ । जसको मारमा कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका सोझा–साझा जनता पर्नेछन् ।
सरकारी सेवालाई चुस्त, निष्पक्ष र जनसेवामा केन्द्रीत पार्नका लागि राजनीत गर्ने निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुको साटो दलगत राजनीतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै संस्थागत बनाउनुले पक्कै पनि नेपालको विकास हुँदैन र त्यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । जसको विश्लेषण हुन थालिसकेको छ र अझैपनि हुनेछ । जसका कारण व्यवस्थित, मर्यादीत र प्रक्रियागत हिसावले सरकारी अड्डाहरु कमजोर हुनेछन् । हालसम्म निजामती कर्मचारी संघ, संगठनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि सम्झन लाएक कुनै पनि काम गरेको पाइदैन यस्तो अवस्थामा त्यसलाई अझ बलियो बनाउन सरकार टिकाउने र गिराउने खेलको खेलाडीका रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न खोजिनु पक्कै पनि हाम्रोजस्तो अविकशित देशका लागि निराशाजनक विषय हो, पक्ष हो । जनताको करबाट तलब खाने तर, राजनीतिक सेवा गर्ने प्रबृद्धीको विकास हुने हो भने राजनीति नगर्ने जनताको पक्ष कसले लिने त ? के हामी जस्ता स्वतन्त्र रहेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका जनताले सरकारी सेवा लिनका लागि पार्टीको सदस्यता लिनु पर्ने नै हो त ? यदी त्यसो हो भने हामीलाई राजनीति गरेको थाहा पाएमा जागिरबाट निकालिदिने २०४६ साल अघिको पञ्चायति व्यवस्था किन प्यारो नलाग्ने ? जतिबेला कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउदैनथिए ।
पक्कै पनि एक दिन नेपालमा त्यो दिन पनि आउनेछ जुन दिन सरकारी सेवा लिनका लागि पनि पार्टीको सदस्यता लिएको कार्ड देखाउनुपर्नेछ । त्यतिमात्र कहाँ होर कर्मचारी पनि आफ्नै पार्टीको हुनुपर्यो यदी अर्कै पार्टीको हो रहेछ भने उसले सेवा कहाँ पाउनेछ र । अब आफै भन्नुस् हामी जस्ता कुनै पनि पार्टी या तिनको भातृ संघ, संगठनको सदस्यता नलिएका जनताको हालत झन् कस्तो होला । जसरी नेपाली नागरिक भएको पहिचान नागरिकताले गर्छ त्यसेगरी सरकारी सेवा, सुविधा लिनका लागि पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था एकदिन नआउला भन्न सकिन्न । अनि जुन राजनीतिक पार्टीको अवस्था बलियो हुनेछ उसले सजिलै सर्वसुलभ रुपमा सेवा तथा सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछ भने अन्य दिनहु कार्यालय धाउनु पर्नेछ । के अब यो देशमा जनताले स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाउने अधिकार छैन । बाच्नका लागि पनि राजनीतिक नै गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलको सदस्यता नै लिनुपर्ने हो ? के यही हो गणतन्त्र, यही हो प्रजातन्त्र । अहँ होइन यो त केवल राजनीति तन्त्र हो । जसरी राजतन्त्रमा एउटा राजा भएर देशमा शासन गर्छ त्यसैगरी राजनीतिक तन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरु हाबी भएर देशमा शासन गर्छन् । अनि भोली जनताले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा लगाउने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
अर्को कुरा सरकारको यस कदमले लोकसेवाद्धारा सरकारी कर्मचारी छनौट गर्ने प्रक्रिया पनि अन्त्य त हुने होइन भन्ने चिन्ता अर्को तर्फ छ । त्यसो भयो भने पहुचवालाले मात्र सरकारी जागिर खान पाउनेछन् र निजामती सेवा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुनेछ । घरघर, सरकारी अड्डा, मन्त्रालय पिच्छे फरक–फकर पार्टीका मानिस हुनेछन् त्यसपछि त्यहाँ कुरा पवनि पार्टीकै हुनेछन् अनि काम पनि पार्टी कार्यकर्ताकै । तपाईं म पनि पार्टी कार्यकर्ता हुन्छु अनि त सेवा पाइहाल्छु नि भनेर नझुक्किनुहोला किन कि तपाईंलाई मालपोत कार्यलयमा काम छ भने त्यहाँ तपाईंको पार्टीको मान्छे हुँदैन त्यो त वन कार्यालयमा हुन्छ । अनि कसरी बन्छ तपाईंको काम ? बुझ्नुभयो नि राजनीतक गर्नेका लागि पनि यो अभिश्राप बन्न सक्छ । त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ । सुन्नुस् त्यो पनि म भन्छु ।
त्यसपछि तपाईं आफ्नो पार्टीनिकट निजामती कर्मचारी संगठनलाई झकझक्याउन पुग्नुहुन्छ । उसले आफ्नो मान्छे भएकाले काम गर्न आग्रह गर्छ तर, काम गर्ने मान्छे अर्कै पार्टी निकट भएकाले गर्न मान्दैन । त्यसपछि कुर्सी फालाफाल हुन्छ, हात हालाहाल हुन्छ, ज्यान मार्ने धम्की आउछ । अनि उसको पार्टी सरकारमा पुग्यो भने उसलाई सरुवा गरिन्छ । फेरि अर्को पार्टीको मान्छे आउदा पहिले भोगेको कुरा अर्को पार्टीको मान्छेले भोग्छ । यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । हो स्थानीय निकायदेखि माथिल्लो प्रशासनिक केन्द्रसम्म हुने यही खेलखण्ड हो । अब मेरो देश नेपालमा विकासका लागि क्रान्ति होइन राजनीतिको लडाइ हुन्छ । अनि त्यसको मारमा म र मजस्ता सर्वसाधारण जनता पर्छौ, तल्लोस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता पर्छन् ।
म कुनै पार्टीको होइन, मलाई सरकारी सेवा, सुविधा मिल्छ कि मिल्दैन सरकार ? -
