तराई–मधेसका पूर्वाधार र आवश्यकता स्थानीयहरूसँगै छलफल गरेर टुंग्याउने उद्देश्यका साथ केही महिनाअघि जनकपुर पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली त्यतिखेर अवाक बन्यो, जब एक स्थानीय महिलाले माथिको प्रश्न तेस्र्याइन् । तराईका अधिकांश सहरको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने ती महिलाको गुनासो सही नै लाग्छ । पूर्वाधार, सरसफाइ र सार्वजनिक सेवा कुनै पनि पक्षले सहरको झल्को दिँदैन । र, मुलुकको समथर भूभागका सीमावर्ती जिल्लाका सदरमुकामहरूको अवस्था पनि यसभन्दा धेरै भिन्न छैन ।
दक्षिणी सीमानजिक रहेका जिल्ला सदरमुकामहरूको यस्तो हविगतका कारण एकातिर ती जिल्लाका बासिन्दा आधुनिक सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पर्याप्त नहुँदा बेरोजगारीको समस्यासमेत भोग्न बाध्य छन् । देशकै करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बस्छ । यति सघन जनसंख्या भएका जिल्ला र तिनका सदरमुकामहरूको कमजोर पूर्वाधारका कारण पनि राज्यको एउटा ठूलो तप्काले आफूलाई बहिष्कृत महसुस गर्दै आएको छ भने त्यस्तो सोच र भावनाले मुलुकको समग्र सुरक्षाका लागि पनि चुनौती बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तराई–मधेसको यही संवेदनशीलता र महत्त्वलाई ध्यानमा राखी सरकारले सीमावर्ती १८ जिल्ला सदरमुकामलाई लक्षित गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाल भन्छन्, “कार्यक्रमको मूल लक्ष्य आधार भूत पूर्वाधारसहितको पूर्ण सहर निर्माण गरी त्यहाँका बासिन्दालाई वास्तवमै सुविधासम्पन्न सहरको बासिन्दा भएको अनुभूत गराउनु हो ।”
फेरिएला मुहार !
