सम्झौताअनुसार रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ४१ किलोमिटर पाइप लाइन निर्माण हुनेछ । यसमध्ये ३९ किलोमिटर पाइप लाइनको हिस्सा नेपालमा र २ किलोमिटर भारततर्फ पर्छ ।
निर्माणका लागि झण्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले व्यहोर्ने र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निगमले व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ ।
पाइप लाइन निर्माण भएको १५ वर्षसम्म निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन -आइओसी) बाटमात्रै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसको पुनरावलोकन भने ५/५ वर्षमा गर्न सकिनेछ ।
२५ वर्ष आयुको पाइप लाइन निर्माणपछि तेलको आपूर्तिमा सहज हने विश्वास गरिएको छ । त्यसपछि ट्यांकर लिएर तेल लिन भारतका तेल डिपोहरुमा जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
निगमका पाइप लाइन निर्माण संयोजक भानुभक्त खनालले पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतीय पक्ष आतुर रहेको बताए
वीरगञ्ज-पथलैया सडक विस्तारसँगै पाइप लाइन पनि
सडक विभागले यसै वर्ष वीरगञ्ज-पथलैया सडक ६ लेनको बनाउन सुरुवात गर्दैछ । त्यसका लागि अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने काम सुरु हुँदैछ । योसँगै पाइपलाइन बनाउन पनि काम अघि बढाउने गृहकार्य भएको हो ।
झण्डै २० वर्षदेखि चर्चाको विषय बनेको पाइपलाइन निर्माणका लागि गत भदौमा औपचारिक सम्झौता भएको थियो । नाकाबन्दीका कारण अन्योलमा परेको पाइपलाइन निर्माण लागि पछिल्लो समयमा आइओसीले चासो देखाएको आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका पाइप लाइन निर्माण संयोजक भानुभक्त खनालले पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतीय पक्ष आतुर रहेको बताए । तर, पाइपलाइन रहने क्षेत्र र त्यसको अवस्थाबारे विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
पाइपलाइन बनाउनेबारे बुझ्न आइओसीका महाप्रबन्धक सुव्रता गांगुलीसहित टोलीले गत असारको मध्यमा नेपाल भ्रमण गरेको थियो । टोलीले रक्सौल र अमलेखगन्जको स्थलगत अनुगमन गर्दै पाइपलाइनका लागि रक्सौल र अमलेखगञ्जको बाटो सहजीकरणका गर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘सडकको किनारै-किनार पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । त्यसैले हामीले सडक विस्तारको कामसँगै पाइपलाइनले ओगट्ने जमीन पनि निक्र्यौल गर्नेछौं’ संयोजक खनालले भने-‘सडक विभागले विस्तारका लागि सूचना निकालिसकेको बुझेका छौं । अब सडक विभागसँग हामी पनि साइटमा पस्नेछौं ।’
पाइपलाइन निर्माणका लागि रुख काट्न पर्ने अवस्था आए वन मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने उनले बताए । अमलेखगञ्ज-रक्सौलको सडक किनारै किनार पाइपलाइन निर्माण गर्ने तयारी छ ।
इन्जिनियरिङ सर्भेको तयारी
अन्य क्षेत्रबाट पाइप लाइन ल्याउँदा मुआब्जा तिर्नुपर्ने र भएकाले सडककै बाटो प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको हो । आइओसीले पाइपलाइन निर्माणका लागि ठूला मेसिनहरु ल्याउँदा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
‘आइओसी डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेलगत्तै टेन्डरमा जान तयार छ । त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाउँदैछौं,’ खनालले भने, ‘अब पाइपलाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने छैनौं ।’
भारतबाट कहिले आउला पाइप लाइनमार्फत तेल ?
