प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ९० प्रतिशतले प्रसुती सेवा राम्रो पाउने गरेको देखाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरुले यो सेवा झण्डै ५१ प्रतिशतले मात्रै पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक रुपमा धनी र गरिवको बीचमा यो खाडल अझै डरलाग्दो भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न ९३ प्रतिशतले दक्ष प्रसूती सेवापाउने गरेकोमा विपन्नहरुमध्ये २६ प्रतिशतले मात्रै यो सेवा पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, गाउँमा बस्ने र आर्थिक रुपमा विपन्न ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा दीर्घकालीन कुपोषण हुने सम्भावना बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहरमा बस्ने २४ प्रतिशत र गाउँमा बस्ने ३९ प्रतिशत बालबालिकामा दीर्घकालीन कुपोषण हुने गरेको पाइएको छ ।
'गरिवीले नेपालका बालबालिका सुबिधाबाट बञ्चित'
